परिसीमन की प्रक्रिया आरक्षित आदिवासी, दलित सीट कम करने का एक छिपा हुआ एजेंडा है: सोरेन

रांची, 27 मार्च (भाषा) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि परिसीमन की प्रक्रिया एक सुनियोजित ‘साजिश’ और ‘छिपे एजेंडे’ के तहत लायी जा रही है ताकि आदिवासी और दलितों के लिए आरक्षित सीटों को कम किया जा सके।

सोरेन ने विधानसभा में यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता केवल राज्य और देश के विकास के बारे में बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं।

बजट सत्र के आखिरी दिन सोरेन ने कहा, ‘‘परिसीमन की कवायद के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है, जो है आदिवासी और दलितों के लिए आरक्षित सीटों को कम करना। पहले भी ऐसी कोशिशें की गई थीं, जिन्हें दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने विफल कर दिया था। लेकिन इस बार इसे पूरे देश के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत आगे लाया जा रहा है।’’

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उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है।

उन्होंने भाजपा नेता अनिल महतो ‘टाइगर’ की हत्या की निंदा की और कहा कि इस अपराध को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

सोरेन ने कहा, ‘‘घटना कल हुई, मैं इसकी निंदा करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने आज मृतक के परिजन से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।’’

मुख्यमंत्री के भाषण से पहले भाजपा के विधायकों ने सदन बहिगर्मन वाकआउट।

भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि उनके नेता केवल राज्य और देश के सर्वांगीण विकास के बारे में बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता हथियाना है, भले ही उन्हें जनादेश न मिले। इसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है। वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक राज्यों में उनकी सरकार हो, ताकि वे देश के वर्तमान संविधान को बदल सकें।’’

सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सामाजिक सुरक्षा पर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार करीब 58 लाख महिलाओं को मईया सम्मान योजना का लाभ दे रही है। योजना का असर एक-दो साल में दिखने लगेगा। सरकार इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।’’

सोरेन ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वह दिल्ली समेत कई राज्यों में महिलाओं को मइया सम्मान जैसी योजना देने का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अनाथ और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम जल्द ही वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत ऐसे छात्रों को दैनिक जरूरतों, अध्ययन सामग्री और अन्य खर्चों के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे।’’

सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करने की भी तैयारी कर रही है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें केंद्र से हमारा बकाया नहीं मिल रहा है। विभिन्न कोयला कंपनियों से 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा, मनरेगा में 1,200 करोड़ रुपये और पेयजल योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपये से अधिक केंद्र के पास लंबित हैं।’’

विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी को शुरू हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने बृहस्पतिवार को विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

भाषा अमित देवेंद्र

देवेंद्र