Govt Employees Latest News: इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी अब ये सुविधा! सरकार ने संसद में साफ इनकार, सैलरी बढ़ने के इतंजार के बीच लगा तगड़ा झटका
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी अब ये सुविधा! सरकार ने संसद में साफ इनकार, Govt Employees Latest News: Husband-wife No Posted at Same Place
Govt Employees Latest News. Image Source- IBC24
- 8वें वेतन आयोग के बीच ऑटोनॉमस कर्मचारियों को झटका।
- स्वायत्त संस्थानों तक स्पाउस पोस्टिंग बढ़ाने से केंद्र का इनकार।
- कर्मचारी संगठनों ने फैसले पर जताई नाराजगी।
नई दिल्लीः Govt Employees Latest News केंद्र की मोदी सरकार ने देश में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही इसके क्रियान्वयन की तैयारियां शुरू कर दी है। एक ओर जहां केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने का अनुमान है तो दूसरी ओर केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसे कर्मचारियों के लिए पति-पत्नी को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग देने की कोई नई योजना या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
दरअसल, राज्यसभा सदस्य प्रो. मनोज कुमार झा ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को इसी के संबंधित सवाल पूछा था। जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री Jitendra Singh ने बताया कि 30 सितंबर 2009 को Department of Personnel and Training (DoPT) द्वारा जारी आदेश के तहत पति-पत्नी को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग देने के निर्देश पहले से मौजूद हैं। हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है, जहां पति या पत्नी में से कोई एक केंद्रीय सरकारी सेवा में कार्यरत हो। रकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नीति को केंद्रीय वित्तपोषित स्वायत्त संस्थाओं या वैधानिक संस्थानों तक बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब है कि देशभर में सैकड़ों केंद्रीय ऑटोनॉमस संस्थानों में काम कर रहे हजारों दंपत्ति कर्मचारियों को अभी भी यह सुविधा नहीं मिल पाएगी।
कर्मचारियों के संगठन ने जताई नाराजगी
Govt Employees Latest News सरकार के इस जवाब पर All India NPS Employees Federation ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष Dr. Manjeet Singh Patel ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों को आज तक स्पाउस आधार पर एक ही स्टेशन पर ट्रांसफर की सुविधा नहीं मिल पाई है और सरकार इस पर विचार करने को भी तैयार नहीं दिख रही। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस व्यवस्था के अभाव में हजारों दंपत्ति कर्मचारियों को अलग-अलग शहरों में रहकर नौकरी करनी पड़ती है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है।
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