धामी ने केंद्र से उत्तराखंड के लिए नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता देने का अनुरोध किया

देहरादून, 24 जून (भाषा) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्र से उत्तराखंड जैसे ‘‘जटिल भौगोलिक परिस्थितियों’’ वाले राज्य के लिए कुछ नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का आग्रह किया और पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में बेहतर सड़क और संचार सुविधाओं की मांग की।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लेते हुए धामी ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय अनुदान का आवंटन एकमुश्त किये जाने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए राज्य में एक उच्चस्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना किये जाने का भी अनुरोध किया ।

मुख्यमंत्री ने जैव विविधता संरक्षण संस्था की स्थापना तथा राज्य में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए भी सहयोग मांगा ।

उन्होंने प्रदेश में 2026 में नंदा राजजात यात्रा और 2027 में कुम्भ मेले के सफल एवं भव्य आयोजन हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग देने का भी आग्रह किया।

चीन और नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करने के कारण उत्तराखंड को सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा एवं रसद आपूर्ति की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है ।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखंड को और अधिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया ।

धामी ने कहा कि ‘‘वाईब्रेंट विलेज’’ कार्यक्रम के तहत राज्य के सीमावर्ती गांवों में सुविधाओं का विकास किया जाए जिससे वहां से पलायन को रोकने में भी सहायता मिल सके।

उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विकास के लिए ‘भारत नेट योजना’ 4-जी विस्तार परियोजना तथा उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया।

भाषा दीप्ति खारी

खारी