Shikohpur Land Scam Case: ED ने रॉबर्ट वाड्रा को भेजा दूसरा समन, कहा – आज ही हो पेश, शिकोहपुर जमीन घोटाला केस से जुड़ा है मामला
Shikohpur Land Scam Case: शिकोहपुर जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया है।
Shikohpur Land Scam Case/Image Credit: Robert Vadra X Handle
- शिकोहपुर जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया है।
- ED ने दूसरी बार रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है।
- इससे पहले उन्हें आठ अप्रैल को तलब किया गया था लेकिन वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे।
नई दिल्ली: Shikohpur Land Scam Case: गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि, शिकोहपुर जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया है। ED ने दूसरी बार रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। इससे पहले उन्हें आठ अप्रैल को तलब किया गया था लेकिन वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे।
यह भी पढ़ें: बंदूकधारियों ने करीब 40 लोगों को गोलियों से भूना, ईसाई कृषक समुदाय पर भीषण हमला
ED ने रॉबर्ट वाड्रा को भेजा दूसरा समन
Shikohpur Land Scam Case: इसके बाद ED ने आज दूसरा समन जारी किया है और उन्हें आज ही ED के सामने पेश होने के लिए कहा है। ED को शक है कि, रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम में 3.53 एकड़ जमीन 7.50 करोड़ की कीमत पर कॉलोनी डेवलप करने के नाम पर दी गई थी।
हरियाणा सरकार ने दिया था रॉबर्ट वाड्रा को लाइसेंस
Shikohpur Land Scam Case: बता दें कि, हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए लाइसेंस दिया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने कॉलोनी विकसित करने की बजाय इस जमीन को 2012 में 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया था।
रॉबर्ट वाड्रा पर है ये आरोप
Shikohpur Land Scam Case: आरोप है कि, हरियाणा सरकार से कम दाम पर मिली इस जमीन को डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेचकर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने करोड़ों का मुनाफा कमाया था। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 18 सितंबर 2012 को सेल डील के जरिए इस जमीन को तो डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लाइसेंस को ट्रांसफर करने की फाइनल परमिशन नहीं दी थी।

Facebook



