epfo news/ image source: IBC24
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए सेवाओं को और अधिक सरल और त्वरित बनाने के लिए अब सेवाप्रदाता एजेंटों (EPFO Service Agents) की तैनाती करेगा। EPFO New Rule 2026 केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अनुमति के बाद शुरू की जा रही है। इन एजेंटों का काम ईपीएफ खाताधारकों को उनके खाते से जुड़ी सेवाओं जैसे कि खाता ट्रांसफर, निकासी, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में सेवा समायोजन जैसी प्रक्रियाओं को आसानी से और तेज़ी से पूरा कराना होगा।
EPFO के मुताबिक, वर्तमान में कई सदस्य इन सेवाओं का लाभ लेने में कठिनाई या विलंब का सामना करते हैं। चाहे वह कागजी प्रक्रिया हो या ऑनलाइन आवेदन, खाताधारक अक्सर जटिलताओं के कारण परेशान रहते हैं। EPFO New Rule 2026 के जरिए इसी समस्या के समाधान के लिए सेवाप्रदाता एजेंटों का विचार किया गया है, जो खाताधारकों की ओर से इन सेवाओं का त्वरित निपटान सुनिश्चित करेंगे।
EPFO New Rule 2026 मामले में इन एजेंटों को पहले पूरी तरह ट्रेनिंग (EPFO Licensed Agents Training) दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिससे वे देशभर के EPFO कार्यालयों में खाताधारकों को त्वरित सुविधा प्रदान कर सकेंगे। एजेंटों को किसी प्रकार का स्थायी वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि वे EPFO द्वारा तय किए गए सुविधा शुल्क के आधार पर सेवाएं प्रदान करेंगे। खाताधारक इन शुल्कों का भुगतान करके सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
EPFO New Rule 2026 की पहल के साथ ही EPFO ने अपनी EPFO 2.0 सुधार प्रक्रिया को और मजबूत किया है। EPFO 2.0 के तहत खाताधारकों के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। इन सेवाओं में PF निकासी, खाता ट्रांसफर, सेवा समायोजन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। दिसंबर 2025 तक EPFO ने करीब 65.75 लाख खातों का ट्रांसफर सफलतापूर्वक किया, वहीं इसी अवधि में 4.60 करोड़ दावों का निस्तारण किया गया और 70 लाख पेंशनधारकों को निर्बाध मासिक पेंशन प्रदान की गई।
EPFO New Rule 2026 का साथ ही आगामी सुधारों में EPFO UPI आधारित तत्काल निकासी सुविधा देने की योजना भी शामिल है। श्रम मंत्री मांडविया ने मार्च 2026 तक EPF खातों को UPI से जोड़ने की घोषणा की है। इसके बाद EPFO ATM आधारित निकासी सुविधा भी शुरू करेगा, जिससे खाताधारक कहीं से भी अपने पीएफ और पेंशन की रकम तुरंत निकाल सकेंगे।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बताया कि EPFO न्यासी बोर्ड इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए फरवरी में बैठक करेगा। न्यासी बोर्ड ही EPFO से जुड़े सभी नीतिगत मामलों और सुधारों पर अंतिम निर्णय करती है। इस नई पहल के बाद EPFO की सेवाएं और अधिक सुलभ, तेज और पारदर्शी हो जाएंगी।