वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कलेक्टर के साथ बहस, फ्री में मिल रहे चावल की सामने आई सच्चाई

Garib Kalyan Anna Yojana : उचित मूल्य की दुकान में हुए दोनों के बीच हुए बातचीत से फ्री में मिलने वाले सरकारी राशन की सच्चाई भी सामने आ गई

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  • Publish Date - September 4, 2022 / 04:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:44 PM IST

Nirmala Sitharaman

नई दिल्ली। Garib Kalyan Anna Yojana : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक जिलाअधिकारी के साथ बातचीत को लेकर सुर्खियों में आ गई है। मंत्री और डीएम के बीच फ्री में मिल रहे चावल को लेकर बहस हुई। इस दौरान मंत्री निर्मला सीतारणम ने गर्म तेवर दिखाते हुए कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई। उचित मूल्य की दुकान में हुए दोनों के बीच हुए बातचीत में फ्री में मिलने वाले सरकारी राशन की सच्चाई भी सामने आ गई।

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Garib Kalyan Anna Yojana : बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते दिनों तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बिरकुर गांव के दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने एक उचित मूल्य की दुकान पर पहुंची। यहां दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं देखने पर मंत्री ने कलेक्टर को फटकार लगाई। उनसे इसके बारे में पूछा। जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार मुफ्त चावल दे रही है और मैं यहां यह पता लगाने आई हूं कि क्या यह वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके लिए केंद्र कितना भुगतान कर रहा है और राज्य सरकार का इसमें कितना योगदान है आप लोगों से कितना शुल्क ले रहे हैं?

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Garib Kalyan Anna Yojana :  जिलाधिकारी ने अपने जवाब में आगे कहा कि मुफ्त राशन स्कीम में राज्य सरकार 34 रुपए का योगदान दे रहा है। इस पर सीतारमण ने कहा कि आप तेलंगाना कैडर से संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि राज्य 34 रुपये दे रहा है, माफ कीजिए। आपको अपने जवाब के बारे में सोचना चाहिए।

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मंत्री ने बताया केंद्र कितना पैसा देती हैं

Garib Kalyan Anna Yojana :  दोनों के बातचीत के दौरान साफ हो गया कि फ्री में मिलने वाले राशन के लिए मोदी सरकार कितना रुपए देती है। मंत्री ने कलेक्टर को जवाब में बताया कि मुफ्त राशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 30 रुपए दिया जाता है। वहीं, राज्य सरकार इसमें चार रुपये का योगदान देती है। जबकि एक रुपया लाभार्थियों से वसूला जाता है। मार्च-अप्रैल 2020 से राज्य सरकार और लाभार्थियों के किसी भी योगदान के बिना ही केंद्र सरकार 30 रुपये से 35 रुपये की कीमत देश के गरीबों को चावल उपलब्ध करा रही है।

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