समान नागरिक संहिता की दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है : धामी

देहरादून, 14 अप्रैल (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी देने के साथ ही इसे लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है ।

यहां भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के 63 वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है और उच्चतम न्यायालय ने भी समय—समय पर अपने आदेशों में इसे लागू किए जाने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘चुनाव से पहले किए गये अपने वादे को पूरा करते हुए हमने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।’’

उन्होंने कहा कि विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों वाली यह समिति संहिता का मसौदा तैयार करने से पहले सभी के विचारों को जानेगी और सभी वर्गों से समन्वय करेगी ।

धामी ने कहा कि दो देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगी होने तथा उत्तराखंड के हर परिवार से किसी न किसी के फौज में होने के कारण प्रदेश के लिए समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है ।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड के 25 वर्ष के होने तक उसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करवाने के लिए प्रदेश के हर संस्थान को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को 10 सीमांत गांवों को गोद लेने तथा उनके विकास में योगदान का सुझाव भी दिया ।

कोविड संकट के समय ‘शानदार’ कार्य करने के लिए उन्होंने संस्थान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने देश भर में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए।

भाषा दीप्ति दीप्ति सुरेश

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