गहलोत ने नहर वितरण प्रणाली और वन्यजीव निगरानी परियोजना को मंजूरी दी

जयपुर, एक जुलाई (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में नहर वितरण प्रणाली को मजबूत करने और वन्यजीव निगरानी परियोजना के विस्तार के लिये वित्तीय स्वीकृति दी।

एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना से अपर हाई लेवल नहर के निर्माण के लिए 2,500 करोड़ रूपए तथा श्री हरिदेव जोशी नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण कार्य के लिए 129.19 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होंने वाइल्ड-लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार के लिये वर्ष 2022-23 के लिए 15.30 करोड़ रूपए के बजट को भी मंजूरी दी है।

गहलोत ने आदिवासी अंचल के विकास से संबंधित इस परियोजना में 121 अतिरिक्त गांवों को भी कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित किया है। इस परियोजना से अब बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा, बागीदौरा, आनन्दपुरी, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ व गांगडतलाई तहसिलों के कुल 338 गांवों के 41,903 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे क्षेत्र के किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री का फैसला वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिये राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और पीने व सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी की आपूर्ति के अनुरूप है।

वाइल्ड-लाइफ सर्विलांस परियोजना वन्य क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है, जो उच्च स्तरीय थर्मल-ऑप्टिकल कैमरे, वायरलेस नेटवर्क, संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली व ड्रोन आदि से लैस है। झालाना, सरिस्का, रणथम्भौर, मुकुन्दरा तथा जवाई में इस प्रणाली के सफल अनुभव के बाद अब इस स्वीकृति से इस परियोजना का विस्तार प्रदेश के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

इस प्रणाली की मदद से वन्य क्षेत्रों में अवैध शिकार (पोचिंग), आगजनी, कीमती लकड़ी की चोरी सहित बाघ व अन्य वन्यजीव प्रजातियों की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी चौबीस घंटें और सातों दिन स्वचलित तरीके से प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि वन्यजीव प्रजातियों की रक्षा व संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में वाइल्ड-लाइफ सर्विलांस परियोजना के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए की गई 30 करोड़ के बजट की घोषणा के क्रियान्वयन में यह मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए स्वीकृत 129.19 करोड़ रूपए से लगभग 12,891 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई जल की दक्षता में वृद्धि होगी एवं किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक जल की सुनिश्चितता हो सकेगी। प्रस्तावित कार्य से बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र की आनन्दपुरी तहसील व आसपास के सैकड़ों किसानों को लाभ मिलेगा।

भाषा कुंज जोहेब

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