पुरानी कार फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन बेचने पर सरकार देगी कबाड़ी से ज्यादा पैसे, अगले सप्ताह आएगी स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी…देखिए

पुरानी कार फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन बेचने पर सरकार देगी कबाड़ी से ज्यादा पैसे, अगले सप्ताह आएगी स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी...देखिए

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  • Publish Date - October 18, 2019 / 03:44 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

नई दिल्ली। अगर आपके पास कार समेत कोई पुरानी गाड़ी है या फिर पुराना एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन या फ्रिज है तो आपके लिए सरकार अगले सप्ताह स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि पहले स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी सिर्फ गाड़ियों के लिए थी, लेकिन इस बार इसमें एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन को भी शामिल किया गया है।

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सूत्रों के अनुसार, स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत कई जगह स्क्रैपेज सेंटर बनाए जाएंगे। इन सेंटरों में जाकर लोग स्क्रैप बेच सकेंगे। इसमें सभी तरह के पुराने स्टील को शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार स्क्रैप बेचने पर इंसेंटिव देगी। इसका मतलब है कि जितना वैल्यू का स्क्रैप निकेलगा उसमें सरकार का अलग से इंसेटिव मिलेगा। ऐसे में उम्मीद है कि लोग स्क्रैप बेचने के लिए आगे आएंगे।

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एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, कितनी राशि पर कितना इन्सेंटिव दिया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर सहमति बनने के बाद स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी को सार्वजनिक किया जाएगा। इस पर संबंधित लोगों और एक्सपर्ट्स से राय ली जाएगी। फिर इसे लागू किया जाएगा। ऐसे में इसको लागू होने में 10 दिन का समय लग सकता है।

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अधिकारी के अनुसार, पॉलिसी से यह फायदा होगा कि स्टील के पुराने स्क्रैपेज एक जगह जमा किए जा सकेंगे। इसके बाद उसकी रीसाइकिलिंग होगी। इसके अलावा, पुरानी गाड़ियां भी सड़कों से बाहर हो जाएंगी। लोग पुरानी गाड़ियां बेचकर नई गाड़ियां खरीदने के लिए आगे आएंगे, इससे नई गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ेगी। वैसे भी ऑटो कंपनियों ने नई गाड़ियों की कीमतें कम कर दी हैं।

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सरकार नई स्क्रैपेज पॉलिसी के जरिए स्टील के आयात को कम करने पर भी जोर देना चाहती है। सरकार स्टील स्क्रैप प्लांट खोलेगी जहां पुराने स्टील को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जाएगा। भारत में साल में करीब 60 लाख टन स्टील स्क्रैप का आयात किया जाता है। देश में मांग इससे भी ज्यादा है। नई स्क्रैप पॉलिसी से सप्लाइ बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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