Governor wrote latter to cm on SSP transfer

SSP transfer: राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दिया जवाब, कहा- प्रचार में व्यस्त थे इसलिए….

Governor wrote latter to cm on SSP transfer : SSP transfer: राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दिया जवाब, कहा- प्रचार में व्यस्त थे इसलिए....

Edited By :   Modified Date:  December 15, 2022 / 07:17 AM IST, Published Date : December 15, 2022/2:16 am IST

चंडीगढ़ : Governor wrote latter to cm on SSP transfer : पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब-कैडर के आईपीएस अधिकारी को मूल कैडर में वापस भेजे जाने को लेकर उन्हें पत्र लिखने से पहले ‘‘तथ्यों का पता नहीं लगाया’’ जो चंडीगढ़ एसएसपी के पद पर तैनात थे। पुरोहित ने कहा कि अधिकारी को उनके खिलाफ कदाचार की शिकायतें मिलने के बाद उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया था। पुरोहित ने कहा कि उन्होंने 28 नवंबर को पंजाब के मुख्य सचिव को भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कुलदीप सिंह चहल को हटाने के अपने फैसले से अवगत कराया था।

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यह बयान ऐसे समय आया है जब मान ने चंडीगढ़ के एसएसपी को इस पद से समय से पहले वापस उनके मूल कैडर में भेजे जाने के बाद उनका प्रभार हरियाणा कैडर के एक आईपीएस अधिकारी को सौंपे जाने के मुद्दे पर सवाल उठाए। चहल को सोमवार को पंजाब कैडर वापस भेज दिया गया था, जबकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में उनके तीन साल का कार्यकाल पूरा होने में दस महीने बाकी थे। पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं।

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Governor wrote latter to cm on SSP transfer : पुरोहित ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को पत्र लिखकर पुलिस अधिकारी के तबादले पर उनके पत्र का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा, ‘‘पत्र की सामग्री दर्शाती है कि उक्त पत्र को लिखते और भेजते समय तथ्यों का पता लगाने के लिए उचित सावधानी नहीं बरती गई।’’ उन्होंने मुख्यमंत्री मान से कहा, ‘‘चूंकि इस दौरान आप गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे, इसलिए मेरे लिए आपसे संपर्क करना संभव नहीं था।’’

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राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने 28 नवंबर को पंजाब के मुख्य सचिव को उक्त अधिकारी को हटाने के अपने फैसले के बारे में सूचित करने से पहले चहल के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की प्रामाणिकता का पता लगाया। पुरोहित ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को कुशल आईपीएस अधिकारियों के नाम देने की भी सलाह दी थी, जिनमें से किसी को केंद्र शासित प्रदेश का एसएसपी बनाया जा सके।

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