कावेरी आरती के संबंध में सरकार कानून के अनुरूप अदालत के नोटिस का जवाब देगी: शिवकुमार

बेंगलुरु, 29 जून (भाषा) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने रविवार को कहा कि सरकार मंड्या जिले में कृष्ण राजा सागर (केआरएस) जलाशय के पास प्रस्तावित ‘कावेरी आरती’ के संबंध में उच्च न्यायालय के नोटिस का कानून के अनुसार जवाब देगी।

संभावित पारिस्थितिकी और सुरक्षा चिंताओं के आधार पर इस आयोजन को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया था।

शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जो भी हो, हम कानून के अनुसार जवाब देंगे। कोई भी आयोजन में बाधा नहीं डालेगा। कुछ लोगों को चिंता है और सरकार उन्हें दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा, करेगी…हम वहां हर दिन पूजा करते हैं।’’

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका में जल संसाधन विभाग की उस योजना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत वाराणसी में गंगा आरती की तर्ज पर कावेरी आरती आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य ने कथित तौर पर 92.30 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

सरकार दशहरे तक इस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रही है और पार्किंग तथा अन्य सुविधाओं के साथ लगभग 10,000 दर्शकों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है।

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं नेता प्रतिपक्ष आर अशोक के इस कथित दावे कि कर्नाटक में अगस्त तक मुख्यमंत्री बदल जाएग, इससे संबंधित सवाल पर शिवकुमार ने मजाकिया लहजे में कहा, ‘‘क्या अशोक ने ज्योतिष बांचना शुरू कर दिया है? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनसे मिलने का मुझे भी समय दिलवाएं- मेरे पास उनके लिए भी सवाल हैं।’’

भाषा खारी नरेश

नरेश