गुजरात: नीट प्रश्नपत्र लीक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वालों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का आदेश

अहमदाबाद, तीन अगस्त (भाषा) गुजरात सरकार ने राज्य पुलिस को नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ हालिया विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों, युवाओं और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामले वापस लेने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

गृह विभाग ने 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जी.एस. मलिक को लिखे पत्र में उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के फैसले का हवाला दिया, जिसमें पुलिस को नाबालिग छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने और सभी मामले तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया गया था।

गृह विभाग ने पुलिस को गुजरात में विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए छात्रों, युवाओं या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिकूल कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा।

सरकार ने यह निर्देश भी दिया कि यदि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ पहले से कोई प्राथमिकी या आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उन्हें वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए।

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ नयी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के समर्थन में अहमदाबाद और गुजरात के कई अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हुए थे।

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में यह नहीं बताया गया कि इस फैसले के तहत कितनी प्राथमिकियां या आपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे।

इससे पहले सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के उसके आदेश में ‘आपराधिक पृष्ठभूमि’ शब्द का इस्तेमाल केवल उन लोगों के लिए किया गया, जो गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं।

अदालत ने कहा कि बाकी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को राज्य सरकारें कानून के अनुसार बंद कर सकती हैं या वापस ले सकती हैं।

छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन कई शहरों तक फैल गया था। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी।

बीस जून को जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई को खत्म हो गया था। सरकार ने आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) की अन्य मांगें भी मान ली थीं।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश