HC On Gehlot Judiciary Statement: इस बयान को देकर बुरे फंसे सीएम गहलोत, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

HC on CM gehlot statement:  राजस्थान हाईकोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत की न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणी को नजरअंदाज ना करते हुए तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय के अनुसार,  गहलोत की टिप्पणी स्पष्ट तौर पर अदालतों को बदनाम करने वाली लगती है क्योंकि यह किसी प्रमुख मामले या मामलों के समूह का उल्लेख नहीं करती है, बल्कि इसका चरित्र सामान्य है।

HC on CM gehlot statement: दरअसल, गहलोत ने अपने भाषण में कहा था कि “आज बड़े पैमाने पर न्यायिक भ्रष्टाचार है। वकील जो भी लिखित में देते हैं, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। न्यायिक प्रणाली के भीतर क्या चल रहा है? नागरिकों को इसकी गंभीरता के बारे में पता होना चाहिए।” आगे गहलोत ने अपने बयान में कहा, “मैंने भी कई नामों की सिफारिश की है जो जज बन गए, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे संपर्क नहीं किया। जब से मैं आया हूं तब से मैंने न्यायपालिका, राजस्थान लोक सेवा आयोग या एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क नहीं किया है।” मैंने अपने जीवन में कभी भी उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं किया।

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