हिमाचल प्रदेश सरकार कानूनी परामर्श के बाद बहु-उपयोगी कर्मियों के लिए तैयार करेगी नीति: सुक्खू

(तस्वीर के साथ)

शिमला, 19 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार कानूनी सलाह लेने के बाद विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले बहु-उपयोगी कर्मचारियों के लिए एक नीति तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के प्रश्न पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए यह बयान दिया।

लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्राथमिक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने बहु-उपयोगी कर्मचारियों के लिए पहले ही एक नीति बनाई थी।

उन्होंने बताया कि पहले उन्हें 4,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पहले इस राशि को बढ़ाकर 4,500 रुपये और फिर 5,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया।

मंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों के विशिष्ट कार्य सहायक इंजीनियरों और कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 12 किसानों ने 2025 के दौरान विभिन्न कंपनियों, व्यापारियों और कमीशन एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराए।

सुक्खू ने सदन को सूचित किया कि पुलिस स्थापित नियमों के अनुसार कार्रवाई करती है और प्रथम दृष्टया मामला साबित होने पर व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करती है।

भाषा राजकुमार सुरेश

सुरेश