गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नर्मदा परियोजना के लंबित मुद्दों पर चार राज्यों में समझौता

नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) नर्मदा नदी से जुड़े चार राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नर्मदा परियोजना के तहत विस्थापन और भूमि मुआवजे से जुड़े दशकों पुराने मुद्दों के समाधान के लिए एक समझौते पर सहमति बना ली।

अधिकारियों ने बताया कि नर्मदा नदी परियोजना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विस्थापन और भूमि मुआवजे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब सुलझ गया है।

उन्होंने बताया कि समझौते में शामिल सभी राज्यों ने गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आपसी सहमति से इस विवाद का समाधान करने पर सहमति जतायी।

अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित जल बंटवारे से जुड़े विवादों को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इनमें हिमाचल प्रदेश के किशाऊ बांध परियोजना से जुड़ा मुद्दा तथा राजस्थान और हरियाणा के बीच जल विवाद शामिल हैं।

राजस्थान और हरियाणा ने 29 जून को लगभग तीन दशक पुराने विवाद का समाधान करते हुए यमुना जल परियोजना के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

इसके अलावा, 16 जून को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी के पुनर्जीवन के उद्देश्य से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की थी।

भाषा गोला दिलीप

दिलीप