Iqbalpur Police Outpost Suspended || Image- Symbolic Image
Iqbalpur Police Outpost Suspended: देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कानून-व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ली है। इसकी मिसाल तब देखने को मिली जब अवैध खनन के मामले में सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पूरे पुलिस चौकी को ही निलंबित कर दिया। एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद हरिद्वार जिले की इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, इकबालपुर क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े मामले में पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका सामने आई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पूरे मामले की विस्तृत जांच एसपी (ग्रामीण) को सौंपी गई है।
Iqbalpur Police Outpost Suspended: निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में सब-इंस्पेक्टर नवीन सिंह चौहान (प्रभारी, इकबालपुर पुलिस चौकी), हेड कांस्टेबल वीरेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल हरेंद्र, कांस्टेबल विपिन कुमार, कांस्टेबल देवेश सिंह और कांस्टेबल प्रदीप शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन, भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष और जल्द जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
Iqbalpur Police Outpost Suspended: इससे पहले 23 फरवरी को देहरादून पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर झारखंड के हिस्ट्रीशीटर विक्रम शर्मा की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विक्रम शर्मा की 13 फरवरी को देहरादून में सिल्वर सिटी मॉल के पास राजपुर रोड पर बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गिरफ्तार आरोपियों पर हमलावरों को रसद और आर्थिक मदद देने का आरोप है।
राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। अवैध खनन से संबंधित एक ऑडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जनपद की इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया…
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) March 13, 2026
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