जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यूपीआई विवाद पर केंद्र का समर्थन किया

श्रीनगर, 16 सितंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को यूपीआई के माध्यम से लेनदेन पर शुल्क लगाने के मामले में केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान अवसंरचना को बनाए रखना और चलाना सस्ता नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार को खुदरा ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की सलाह भी दी।

अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं को बताया, “यह शुल्क हर किसी पर नहीं लगाया जा रहा है। सबसे पहले, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर कोई शुल्क नहीं लगता है। इसके अलावा, आम ग्राहकों से तब तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जब तक वे एक तय सीमा से ज्यादा का लेन-देन नहीं करते।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीआई अवसंरचना को बनाए रखने और उसे चलाने का काम सस्ता नहीं है; इस भुगतान प्रणाली को चलाने में काफी पैसा खर्च होता है।

उन्होंने कहा, “असलियत यह भी है कि जब कोई चीज पूरी तरह मुफ्त मिलती है, तो हम अक्सर उसकी सही कीमत नहीं समझते। फिर भी, भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम नागरिकों पर इस शुल्क का बोझ न पड़े। अगर कंपनियों से शुल्क ली भी जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वैसे भी कंपनियां यूपीआई से काफी मुनाफा कमाती हैं।”

भाषा

प्रशांत माधव

माधव