मणिपुर : 10 आदिवासी विधायकों ने शाह को पत्र लिखकर निलंबित अधिकारियों की बहाली का आग्रह किया

इंफाल, 16 जनवरी (भाषा) मणिपुर में 10 आदिवासी विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे तीन अधिकारियों की सेवाएं फिर से बहाल करने का राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

इन अधिकारियों को चूराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से मान्यता हासिल करने में 26 स्कूलों की मदद करने के आरोप में निलंबित किया गया है।

गृह मंत्रालय को भेजे ज्ञापन में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात विधायकों समेत इन नेताओं ने दावा किया कि ऐसी जानकारी है कि मणिपुर शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे कुकी-जोमी अधिकारियों को इस पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा के बाद सीबीएसई से मान्यता हासिल करने के वास्ते 26 स्कूलों को अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है।

विधायकों ने इन स्कूलों की जल्द से जल्द ‘‘सीबीएसई मान्यता बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने’’ की भी मांग की।

राज्य के शिक्षा मंत्री टी. बसंत कुमार सिंह की इस पर टिप्पणी नहीं मिल पायी है।

इससे पहले, मणिपुर सरकार ने अनधिकृत व्यक्तियों/अधिकारियों द्वारा सीबीएसई मान्यता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी।

सीबीएसई ने बाद में इस आधार पर तत्काल प्रभाव से मान्यता वापस ले ली थी कि इन स्कूलों द्वारा जमा कराए अनापत्ति प्रमाणपत्र राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों ने जारी नहीं किए हैं और राज्य सरकार ने मान्यता रद्द करने का अनुरोध किया है।

भाषा गोला नरेश

नरेश