Modi Cabinet Meeting: नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को सौगात दी है। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज रबी फसलों के MSP को बढ़ाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि अब से कुछ देर पहले ही मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने का फैसला लिया है। रबी फसलों के MSP में 3 से 9 फीसदी तक की बढ़त को मंजूरी दी है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार गेंहू और दालों सहित 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। इन 6 फसलों में गेहूं ,चना, मसूर, सरसों जैसी फसलें शामिल है। मंत्रिमंडल बैठक में 2022-23 के रबी के 6 फसल के MSP निर्धारित किए हैं..गेहूं में 110 रुपए की वृद्धि की गई है,जौ में 100 रु.की वृद्धि, चना में 105 रुपए की वृ्द्धि, मसूर में 500 रु.वृद्धि, सरसों में 400 रु.की वृद्धि, कुसुम में 209 रुपए की वृद्धि की गई है: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
Union cabinet approves Minimum Support Prices (MSPs) for all Rabi Crops for marketing season 2023-24; absolute highest increase in MSP approved for lentil (Masur) at Rs 500 per quintal: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/U8ssXbDxFS
— ANI (@ANI) October 18, 2022
Modi Cabinet Meeting: केंद्र सरकार ने मसूर की MSP में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही सरसों का समर्थन मूल्य भी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। सूरजमुखी पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गेहूं की MSP में 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, जबकि Barley का MSP 100 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
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Modi Cabinet Meeting: गौरतलब है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3 से 9 फीसद बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। गेहूं में एमएसपी बढ़ने के साथ ही दालों की एमएसपी बढ़ने से भी किसानों को काफी राहत मिलेगी। वहीं व्यापारियों के मुताबिक दलहन की एमएसपी बढ़ने पर दलहन के दामों में भी तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर बेमौसम हुई बारिश की वजह से तेल, शकर, गेहूं और प्याज आदि वस्तुओं के मूल्य में आई तेजी रोकने के लिए लिए केंद्र सरकार कुछ ऐलान कर सकती है।
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