यूपीएस को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं: वित्त मंत्री

नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक भुगतान देने के मकसद से शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में कोई परिवर्तन करने या उसे बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 19 जुलाई, 2026 तक यूपीएस चुनने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 1,18,195 जिसमें नए भर्ती कर्मी, वर्तमान कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी शामिल हैं।

यूपीएस एक पेंशन योजना है जिसे भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के तौर पर एक अप्रैल, 2025 से शुरू किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘यूपीएस को एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के तौर पर शुरू किया गया है। आज की तारीख तक, यूपीएस में कोई परिवर्तल करने या उसे बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि चूंकि यह योजना एक अप्रैल, 2025 से लागू हुई है, इसलिए सरकार ने आज तक यूपीएस के लागू होने और इसके कामकाज की समीक्षा नहीं की है।

भाषा वैभव माधव

माधव