अब आतंकी और कश्मीरियों में पोस्टर वार, पोस्टर का जवाब पोस्टर..गोली का जवाब गोली, खिसकते जनसमर्थन से बौखलाहट..देखिए

श्रीनगर। राज्य से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात लगभग सामान्य ही हैं। इस बीच केंद्र सरकार के लिए राहत की खबर यह है कि अब कश्मीरी लोग आतंकियों से भी हर मामले में जवाब देने के लिए मुखर हो रहे हैं। ऐसा हम ​इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां आंतकी धमकी दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी लोगों पर उनकी धमकी का असर दिखाई नही दे रहा।

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जानकारी के अनुसार आतंकी लोगों में डर फैलाने के लिए धमकी भरे पोस्टर जारी कर रहे हैं। वहीं, उनके जवाब में अनुच्छेद 370 हटाने के समर्थक भी पोस्टर जारी कर केंद्र के फैसले को सही ठहराते हुए अनुच्छेद 370 हटने के फायदे बता रहे हैं। भले ही यह पोस्टर लगाने वाले सामने न आ रहे हों, लेकिन आम कश्मीरी इन पोस्टरों को पढ़ भी रहे हैं और इन पर बहस भी कर रहे हैं।

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पुलवामा में एक इलाके के युवक ने कहा कि हम नहीं जानते कि यह पोस्टर कौन जारी कर रहा है। उसने कहा कि इन पोस्टरों को पढ़कर कोई डरता नहीं है, बल्कि चर्चा करता है। इन्हें कोई फाड़ता भी नहीं है। वहीं, पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि यह सरकारी एजेंसी वाले लगा रहे हैं, लेकिन जो जारी कर रहा है, सही कर रहा है। पोस्टर का जवाब पोस्टर, गोली का जवाब गोली।

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जनसमर्थन हाथ से निकलता देख आतंकी और अलगाववादी लोगों को डराकर अपने एजेंडे के साथ जोड़ने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं। आतंकी संगठन लोगों को भड़काने के लिए पोस्टर जारी कर कभी हड़ताल तो कभी मार्च का एलान कर रहे हैं। दुकानों को जबरन बंद करा रहे हैं। वहीं, डर का माहौल पैदा करने के लिए एक दुकानदार को मौत के घाट भी उतार चुके हैं। इसके अलावा वादी से बाहर के लोगों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। इसके लिए मस्जिदों से एलान हो रहे हैं।

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राष्ट्र विरोधी और जिहादी तत्वों के इन पोस्टरों से आम लोगों में खौफ है। वह न चाहते हुए भी इनका फरमान मानने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि बदलाव के समर्थक लोग सामने भले ही नहीं आ रहे, लेकिन वे भी अब अपनी बात कहने के लिए पोस्टरों का सहारा लेने लगे हैं। यह लोग घर में बैठकर पोस्टर तैयार कर रहे हैं और मौका मिलते ही किसी दीवार पर चिपका देते हैं।

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पोस्टरों में राज्य की संवैधानिक स्थिति में बदलाव से फायदों का जिक्र के साथ यह बताया जा रहा है कि कौन सी केंद्रीय योजना का उन्हें सीधा लाभ मिलेगा, किस कानून का इस्तेमाल कर वह राजनैतिक-प्रशासनिक भ्रष्टाचार से निपट सकते हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की नौकरियों को अन्य राज्यों के लोगों द्वारा हथियाए जाने की बात बेदम है। वहीं, राज्य में ब्लैकमेल की सियासत समाप्त होगी और सही मायनों में लोकतंत्र का विकास होगा।

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