Old Pension Scheme News Today: मोदी सरकार फिर से लागू करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम? वित्त मंत्री ने सदन में दिया जवाब, सरकारी कर्मचारियों के लिए आई फायदे वाली जानकारी

नई दिल्ली: Old Pension Scheme News Today सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा लगातार जारी है। ना सिर्फ सरकारी महकमे में बल्कि सियासी गलियारों में ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर पूरी स्थिति साफ कर दी है। मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में पूछे गए एक लिखित सवाल का लिखित में जवाब पेश किया है। तो चलिए जानते हैं क्या मोदी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करेगी या नहीं?

Old Pension Scheme News Today वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो NPS या UPS के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए OPS की वापसी की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार के जवाब से तस्वीर साफ हो गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है और कर्मचारियों को आगे इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पंकज चौधरी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्री के अनुसार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने OPS को दोबारा शुरू करने के अपने फैसले की सूचना पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को दी है।

वहीं, उन्होंने ये भी बताया कि NPS के तहत कर्मचारियों और सरकार द्वारा जमा की गई राशि (कॉर्पस) को राज्यों को वापस लौटाने का मौजूदा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने बताया कि PFRDA अधिनियम, 2013 और उससे जुड़े नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे यह धनराशि राज्य सरकारों को लौटाई जा सके। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी लोकसभा में विस्तार से जानकारी दी। UPS एक फंड आधारित पेंशन प्रणाली है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का नियमित योगदान निवेश के माध्यम से बढ़ता है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को इसके तहत कुछ सुनिश्चित लाभ दिए जाते हैं।

UPS के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ

• 25 साल की सेवा पर आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन
• कर्मचारी के निधन पर पत्नी/पति को 60% फैमिली पेंशन
• कम से कम 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन
• CPI-IW के आधार पर महंगाई राहत (DA)
• ग्रेच्युटी के अलावा लंपसम भुगतान का प्रावधान
• केंद्र सरकार फिलहाल OPS की वापसी के पक्ष में नहीं

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