Outsource Employees Regularization News: यहां आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुरू की आर-पार की लड़ाई.. पूरी होंगी नियमितीकरण, समान भुगतान समेत ये मांगे!.. जानें सरकार का जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने मंगलवार को शिमला के चौड़ा मैदान में विधानसभा घेराव प्रदर्शन किया। (Outsource Employees Regularization News) विधानसभा के मानसून सत्र के बीच किए गए इस प्रदर्शन में आउटसोर्स कर्मचारियों ने नौकरी की सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन और सेवा के दौरान मृत या दिव्यांग हुए कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की।

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58 वर्ष की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा की मांग

एसोसिएशन के संयोजक अश्वनी शर्मा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी नौकरी को लेकर कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है। उन्होंने मांग की कि आउटसोर्स कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा दी जाए।

उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अश्वनी शर्मा के मुताबिक कई कर्मचारियों को वर्तमान में केवल 12 से 13 हजार रुपये महीने मिल रहे हैं, जो महंगाई के दौर में परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। (Outsource Employees Regularization News) एसोसिएशन ने सेवा के दौरान जान गंवाने या दिव्यांग होने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवारों को उचित मुआवजा देने और परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई।

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और भी बड़े आंदोलन की चेतावनी

शर्मा ने बताया कि सरकार के अनुसार राज्य में करीब 27 हजार आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जबकि एसोसिएशन का दावा है कि यह संख्या 30 हजार से अधिक है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए विधानसभा पहुंचे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी निश्चित समयसीमा देकर बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरेंगे।

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— Himachal Abhi Abhi (@himachal_abhi) August 25, 2026

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