रायपुर : छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पक्ष बनाने से इनकार कर दिया है।
हमर संगवारी संस्था के प्रमुख और आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चौबे की याचिका पर आज तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की। बेंच में सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस डी चंद्रचूड़ और एके खांडवेल्कर शामिल थे।
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बता दें कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में मामला खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था। कोर्ट ने समर वेकेशन के बाद जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
वेब डेस्क, IBC24