मोदी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, कोल सेक्टर के कानून में बदलाव को दी मंजूरी

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रिमंडल की बैठक ली। इस बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सरकार ने कोल सेक्टर के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक जितने भी कोल माइनिंग की नीलामी की जाएगी, उस नीलामी में वो कंपनियां भी हिस्सा ले सकेंगी जो स्टील सेक्टर और पावर सेक्टर में ना हो या सिर्फ माइनिंग करने का काम करती हो। सरकार ने कमर्शियल कोल माइनिंग की राहत अंतिम रोड़े को हटाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जामनगर में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में आयुर्वेदिक संस्थानों के क्लस्टर के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI) को सम्मानित करने की मंजूरी दी।

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नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) में विनिवेश का जो फैसला हुआ है, उसके तहत MMTC, NMDC आदि के शेयर के कुछ हिस्से का विनिवेश किया जाएगा। इससे नीलांचल स्टील प्लांट का विस्तार होगा।

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सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया है कि कोल सेक्टर के नियमों को लेकर सरकार एमएमडीआर अधिनियम में बदलाव करेगी। यह बदलाव अध्यादेश के जरिए किया जाएगा। इसका मतलब आज कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसके मुताबिक देश शाम या कल तक इस अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी और 24 घंटे के भीतर ये सारे बदलाव लागू हो जाएंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास कॉर्प, मेकॉन और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, नीलाचल निगम लिमिटेड में, इक्विटी शेयरहोल्डिंग के सैद्धांतिक रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है।

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मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सक्षम करने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने आज फ्रांस के साथ मोबिलिटी के फैसले को मंजूरी दी है। इससे छात्रों, स्किल्ड लोगों के आने-जाने की सुविधा बढ़ेगी। हेल्थ के क्षेत्र में मिलिंडा और बिल गेट्स के साथ समझौते को भी मंजूरी दी गई है।

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