LPG PNG New Rules : सावधान! 3 महीने में लगवा लें पाइप वाली गैस, वरना नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, सरकार ने जारी किया ये नया फरमान

Ministry of Petroleum and Natural Gas ने साफ किया है कि जिन इलाकों में PNG नेटवर्क तैयार है, वहां तय समय में कनेक्शन नहीं लेने पर LPG सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

LPG PNG New Rules : सावधान! 3 महीने में लगवा लें पाइप वाली गैस, वरना नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, सरकार ने जारी किया ये नया फरमान

LPG PNG New Rules / Image Source : AI GENERATED

Modified Date: March 25, 2026 / 10:55 pm IST
Published Date: March 25, 2026 10:51 pm IST
HIGHLIGHTS
  • PNG नेटवर्क वाले इलाकों में 3 महीने में कनेक्शन लेना होगा।
  • देरी होने पर LPG सप्लाई बंद हो सकती है।
  • करीब 60 लाख घर इस नियम के दायरे में।

नई दिल्ली: LPG PNG New Rules देश में रसोई गैस के वितरण को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब एलपीजी (LPG) सिलेंडर पर निर्भरता कम की जाएगी और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा दिया जाएगा। नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन इलाकों में पीएनजी का बुनियादी ढांचा (Infrastructure) तैयार हो चुका है, वहां के उपभोक्ताओं के लिए पीएनजी कनेक्शन लेना अब अनिवार्य जैसा होगा। अगर तय समय सीमा के भीतर कनेक्शन नहीं लिया गया, तो आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर बंद हो सकता है।

तीन महीने में लेना होगा कनेक्शन

सरकार ने इस नई नीति के जरिए न केवल उपभोक्ताओं के लिए नियम कड़े किए हैं। जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन पहुँच चुकी है, वहां रहने वाले परिवारों को 3 महीने के भीतर कनेक्शन लेना होगा। PNG connection mandatory यदि उपभोक्ता जानबूझकर देरी करता है, तो उसकी एलपीजी सप्लाई बाधित या पूरी तरह बंद की जा सकती है। अब गैस कंपनियां पीएनजी कनेक्शन देने में हील-हवाला नहीं कर सकेंगी। उन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर कनेक्शन प्रदान करना अनिवार्य होगा। इससे सेवा मानकों में सुधार आएगा।

किसको मिलेगी छूट ?

दअरसल, देश में लगभग 60 लाख घर ऐसे हैं जिनके बेहद करीब पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इन उपभोक्ताओं को जल्द ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से मैसेज, फोन कॉल या वॉयस रिकॉर्डिंग के जरिए सूचना दी जाएगी। जिन इलाकों या घरों में तकनीकी कारणों से पाइपलाइन डालना संभव नहीं है, उन्हें इस समय सीमा और एलपीजी बंद होने वाले नियम से छूट दी जाएगी। स्थानीय अधिकारियों या निजी संस्थाओं द्वारा पाइपलाइन बिछाने के रास्ते में अड़ंगा डालने या मनमाने तरीके से इनकार करने पर अब रोक लगेगी, जिससे गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो सकेगा।

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