Salary Hike Latest News: बड़ी खबर.. राज्य के 2.81 लाख सरकारी कर्मचारियों की नहीं होगी वेतन वृद्धि!.. इस गाइडलाइन की अनदेखी से होगा नुकसान!..

सबसे ज्यादा 2 लाख 12 हजार 188 आईपीआर प्रारंभिक शिक्षा विभाग और फिर 2 लाख 8 हजार 800 आईपीआर माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने दाखिल की है। अब कर्मचारी नेता आईपीआर दाखिल करने के लिए एकबारगी ऑप्शन खोलने की मांग कर रहे हैं।

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  • Publish Date - July 24, 2025 / 02:25 PM IST,
    Updated On - July 24, 2025 / 02:26 PM IST

Salary Hike Latest News || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • 2.81 लाख कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक संभव।
  • सिर्फ 7.71 लाख कर्मचारियों ने दिया संपत्ति विवरण।
  • कर्मचारी नेताओं ने दोबारा विकल्प खोलने की मांग की।

Salary Hike Latest News: जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक कामकाज से भ्र्ष्टाचार को ख़त्म करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हालाँकि प्रदेश के सरकारी मुलाजिम इस मामले में सरकार का सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे है। ऐसे में अब उन्हें इस असहयोग का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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7 लाख 71 हजार ने दिया संपत्ति का ब्यौरा

दरअसल राजस्थान प्रदेश सरकार के तहत सेवारत 2.81 लाख सरकारी कर्मचारियों पर वेतन वृद्धि रुकने की तलवार लटक गई है। इसका कारण पर्याप्त समय देने पर भी आईपीआर दाखिल नहीं करना है। प्रदेश में कुल 10 लाख 52 हजार 976 सरकारी कर्मियों में से 7 लाख 71 हजार 744 कर्मचारियों ने ही अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है।

Salary Hike Latest News: हर बार राजकाज सॉफ्टवेयर से सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन आईपीआर दाखिल करते हैं। इसमें से 2.81 लाख सरकारी कर्मचारियों ने अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। कुल मिलाकर 2 लाख 81 हजार 232 कर्मचारियों और अधिकारियों ने आईपीआर नहीं भरा है।

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1556 ने मोबाइल से दाखिल किया आईपीआर

बता दें कि, प्रदेश में कुल 10 लाख 52 हजार 976 सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें से 1 लाख 61 हजार 694 गजेटेड अधिकारी और 8 लाख 91 हजार 281 नॉन गजेटेड कर्मचारी हैं। इनमें से कुल 7 लाख 71 हजार 744 कर्मियों और अधिकारियों ने आईपीआर दाखिल की है। आईपीआर दाखिल करने वालों में 6 लाख 48 हजार 472 नॉन गजेटेड सरकारी कर्मचारी हैं। आईपीआर दाखिल करने वालों में 1 लाख 23 हजार 272 गजेटेड अधिकारी हैं। 1556 ने मोबाइल से आईपीआर दाखिल की है। सबसे ज्यादा 2 लाख 12 हजार 188 आईपीआर प्रारंभिक शिक्षा विभाग और फिर 2 लाख 8 हजार 800 आईपीआर माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने दाखिल की है। अब कर्मचारी नेता आईपीआर दाखिल करने के लिए एकबारगी ऑप्शन खोलने की मांग कर रहे हैं।