प्रदर्शन स्थलों पर दो फरवरी तक रिकॉर्ड संख्या में लोगों के एकत्र होने की उम्मीद : राजेवाल

चंडीगढ़, 30 जनवरी (भाषा) किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर दो फरवरी तक रिकॉर्ड संख्या में लोगों के एकत्र होने की उन्हें उम्मीद है।

केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ इन स्थानों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां विभिन्न राज्यों से काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।

भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के अध्यक्ष राजेवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम दिल्ली की सीमाओं पर 26 जनवरी से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे है।’’

उन्होंने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की।

राजेवाल ने कहा, ‘‘प्रदर्शन स्थलों पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। संभव है कि दो फरवरी तक प्रदर्शन स्थलों पर फिर से रिकॉर्ड संख्या में लोग एकत्र हो जाएं।’’

इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के कदम को लेकर राजेवाल ने हरियाणा सरकार की निंदा की। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने शनिवार शाम पांच बजे तक के लिए राज्य के 14 और जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का शु्क्रवार को निर्णय लिया था।

राजेवाल ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड’ के दौरान हुई हिंसा के संदर्भ में केंद्र पर आरोप लगाया कि वह ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं’’ की तस्वीरें दिखाकर लोगों में भय पैदा कर रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ (किसानों के) जारी आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार गलत प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।’’

राजेवाल ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों से प्रदर्शन में शांति बनाए रखने की अपील की तथा कहा कि वे गुस्से में नहीं आएं, अन्यथा इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन प्रभावित होगा। उन्होंने कहा, ‘‘आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शन स्थल पर किसानों को उकसा कर हिंसा भड़काने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हम सतर्क हैं। हम किसी तरह की हिंसा में संलिप्त नहीं होंगे।’’

प्रदर्शनकारी किसानों तथा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अगली बैठक के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘वे हमें बुलाएंगे, तो हम जरूर जाएंगे।’’

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के सिलसिले में करीब 20 किसान नेताओं को नोटिस भेजे हैं।

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