Salary Hike News Today: कर्मचारियों को मिली रक्षाबंधन की सौगात, सीधे डबल हुई सैलरी, सीधे दिल्ली से जारी हुआ आदेश

Salary Hike News Today: कर्मचारियों को मिली रक्षाबंधन की सौगात, सीधे डबल हुई सैलरी, सीधे दिल्ली से जारी हुआ आदेश

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  • Publish Date - August 2, 2025 / 02:15 PM IST,
    Updated On - August 2, 2025 / 02:15 PM IST

7th Pay Commission Da Hike News Today: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान / Image Source: File

HIGHLIGHTS
  • मिलेगा 12,000 रु वार्षिक मानदेय
  • एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ को ₹2,000 अतिरिक्त
  • बीएलओ पर्यवेक्षकों की सैलरी ₹12,000 से बढ़ाकर ₹18,000

नई दिल्ली: Salary Hike News Today रक्षाबंधन से पहले निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। निवार्चन आयोग ने बूथ लेवल के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब बूथ लेवल के कर्मचारियों को पहले के मुकाबले दोगुनी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि कर दी गई है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

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Salary Hike News Today निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने बीएलओ के वार्षिक पारिश्रमिक अब 6000 रुपए के बजाए 12000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही जो बीएलओ मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) में लगे हुए हैं उनको 1 हजार रुपए के बदले 2 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।

इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ पर्यवेक्षक की भी सैलरी बढ़ा दी है। अब तक 12 हजार रुपए मिल रहे थे जिसे संशोधित कर दिया गया है, अब उन्हें 18000 रुपए मिलेंगे। ईआरओ को 25 हजार रुपए जबकि एईआरओ को 30 हजार रुपए मिलेंगे। इन दोनों को ही अब तक कुछ भी नहीं मिल रहा था।

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ReadM

बीएलओ कर्मचारियों का वार्षिक मानदेय कितना बढ़ाया गया है?

अब बीएलओ को ₹6,000 की जगह ₹12,000 वार्षिक मानदेय मिलेगा।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे बीएलओ को क्या अतिरिक्त भुगतान मिलेगा?

ऐसे BLO को अब ₹1,000 के बजाय ₹2,000 अतिरिक्त मिलेंगे।

BLO पर्यवेक्षक को अब कितनी सैलरी मिलेगी?

बीएलओ पर्यवेक्षक को अब ₹18,000 मानदेय मिलेगा, पहले ₹12,000 मिलते थे।

क्या ERO और AERO को भी अब भुगतान मिलेगा?

हां, ERO को ₹25,000 और AERO को ₹30,000 मानदेय मिलेगा।

क्या यह आदेश पूरे देश के लिए लागू होगा?

हां, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा।