रिम्स में दिनों दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं : उच्च न्यायालय

रांची, 18 नवंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के मानकों को पूरा नहीं करने के लिए शुक्रवार को यहां राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) को फटकार लगायी ।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ रिम्स के खिलाफ विभिन्न याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के कारण अदालत पहले ही रिम्स प्रशासन के काम काज की निगरानी कर रही है।

अदालत ने एक हालिया समाचार रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि एक मरीज के परिजन को स्ट्रेचर प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल फोन सिक्योरिटी के तौर पर देना पड़ा था ।

पीठ ने रिम्स अधिवक्ता को कहा कि यह मामला बेहद ‘‘शर्मनाक’’ है क्योंकि चिकित्सा केंद्र अपने मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने तक में असमर्थ है।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिम्स के खिलाफ विभिन्न प्रकार की 18 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी । इन याचिकाओं में जनहित याचिकाएं और सेवा मामले शामिल थे । इनमें रिम्स के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अपनी शिकायतें दी थी ।

भाषा रंजन माधव

माधव