Anganwadi Workers Salary Increased Order Issued || Image- IBC24 News File
Anganwadi Workers Salary Increased Order Issued: गुवाहाटी: असम की हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली असम सरकार ने कैबिनेट के बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राज्य के मंत्रिमंडल ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उनके मानदेय में बड़ी वृद्धि की है। राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1500 और 750 रुपये के बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस तरह अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन बढ़कर ₹8,000 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का प्रोत्साहन ₹4,000 हो जाएगा।
असम कैबिनेट ने निजी नर्सिंग होम/अस्पतालों द्वारा जबरदस्ती की प्रथाओं को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और नियामक दिशानिर्देशों को मंजूरी दी।
अब मृत्यु के बाद 2 घंटे के भीतर शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी।
देरी पर पुलिस और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को 4 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा।
शिकायत दर्ज करने के लिए 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन ‘104’ चालू रहेगी।
दोषी अस्पतालों पर 3-6 महीने का लाइसेंस निलंबन, ₹5 लाख तक जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग या स्थायी पंजीकरण रद्द की कार्रवाई संभव।
HSLC परीक्षा की तैयारी कर रहे कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को ₹300 प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी।
योजना 1 नवंबर 2025 से लागू होगी और फरवरी 2026 तक चलेगी।
राशि DBT के माध्यम से सीधे खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
छात्र इस पैसे का उपयोग किताबें, नोटबुक और पौष्टिक भोजन के लिए कर सकेंगे।
फॉर्म 1 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच भरना होगा।
सत्रों में रहने वाले पात्र उदासीन भिक्षुओं को ₹1,500 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकार ने इन धार्मिक संतों की जीविका और परंपरा संरक्षण के लिए यह निर्णय लिया है।
ग्राम प्रधानों (GP) का पारिश्रमिक ₹9,000 से बढ़ाकर ₹14,000 प्रतिमाह किया गया।
यह निर्णय वन ग्रामों के ग्राम प्रधानों पर भी लागू होगा।
हाथी-मानव संघर्ष से प्रभावित 8 जिलों (ग्वालपाड़ा, उदलगुड़ी, नागांव, बक्सा, सोनितपुर, गोलाघाट, जोरहाट और विश्वनाथ) में “गज मित्र योजना” लागू की जाएगी।
रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम अब रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय होगा।
शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की 127 इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि का आवंटन स्वीकृत।
साथ ही 2,329 गैर-सरकारी शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों को भी भूमि आवंटित की गई।
असम माल और सेवा कर (SGST) प्रतिपूर्ति योजना, 2025 को मंजूरी मिली।
योजना के तहत स्वदेशी बेल मेटल उद्योगों को 100% SGST की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।.
In today’s meeting of the #AssamCabinet, we took several key decisions under HCM Dr. @himantabiswa’s leadership.
Primary among them were :
✅SOPs and Regulatory Guidelines to Prevent Coercive Practices by Private Hospitals/Nursing Homes in cases of handing over dead bodies.… pic.twitter.com/GZGAJzOp8f
— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) July 10, 2025