UCC in All NDA States: अमित शाह ने सेट किया एक और बड़ा लक्ष्य.. 2029 तक सभी NDA वाले राज्यों में लागू होगा ये कानून, विपक्ष पहले ही इसके खिलाफ में.

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC से जुड़े कानून पारित हो चुके हैं। शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, LAC, अनुच्छेद 370 और नक्सलवाद को लेकर भी सरकार की नीति पर बात की।

UCC in All NDA States: अमित शाह ने सेट किया एक और बड़ा लक्ष्य.. 2029 तक सभी NDA वाले राज्यों में लागू होगा ये कानून, विपक्ष पहले ही इसके खिलाफ में.

UCC in all NDA-ruled states till 2029 || ANI news file

Modified Date: September 13, 2026 / 08:25 pm IST
Published Date: September 13, 2026 8:25 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 2029 से पहले 21 राज्यों में UCC
  • उत्तराखंड, गुजरात और असम में कानून पारित
  • अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी बोला

UCC in all NDA-ruled states till 2029: नई दिल्ली: मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 2029 से पहले सरकार भाजपा और गठबंधन की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

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तीन राज्यों में पास हो चुका है यूसीसी बिल

अमित शाह के मुताबिक, उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी से जुड़े कानून पारित हो चुके हैं। उत्तराखंड में फरवरी 2024, गुजरात में मार्च 2026 और असम में मई 2026 में यूसीसी बिल पारित किया गया। शाह ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति

UCC in all NDA-ruled states till 2029: राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश की सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को सामने रखा है। शाह ने कहा कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में सुरक्षा को तवज्जों दी गई है।

एलएसी पर बातचीत को लेकर बोले अमित शाह

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रही बातचीत और 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर शाह ने कहा कि संवेदनशील सीमा वार्ताओं की जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ रणनीतिक और संवेदनशील मामलों की जानकारी सार्वजनिक करना न तो राष्ट्रीय हित में है और न ही सेना के हित में।

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अनुच्छेद 370 और नक्सलवाद का भी जिक्र

UCC in all NDA-ruled states till 2029: अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव हुए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की स्थिति को लंबे समय से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बताया। गृह मंत्री के अनुसार, सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और बाहरी खतरों का तेजी से जवाब देने की क्षमता को मजबूत किया गया है।

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