Unnatural Demographic Changes in India: क्या देश में लागू होगा ‘जनसंख्या नियंत्रण क़ानून?’.. डेमोग्राफिक बदलाव से चिंता में मोदी सरकार, उठाया ये बड़ा कदम.. आप भी पढ़े अमित शाह का ऐलान..

नई दिल्ली: केंद्र में काबिज पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भले ही देश के भीतर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अबतक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जो, लेकिन यह सरकार के एजेंडे में शामिल माना जाता रहा है। (Unnatural Demographic Changes in India) संभावना जताई जाती रही है कि, दुसरे बड़े मुद्दों की तरह ही सरकार इस मुद्दे पर भी किसी निर्णय पर पहुँच सकती है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने देश के कई हिस्सों में अप्राकृतिक तरीके से जनसंख्या में आये बदलाव को महसूस किया है और इसे लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है।

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हाई-लेवल कमिटी का गठन, दी जानकारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश में हो रहे जनसंख्या बदलाव और अवैध घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकार का कहना है कि कुछ इलाकों में जनसंख्या में असामान्य बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिनका असर देश की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस समिति के गठन की घोषणा की थी। अब सरकार ने आधिकारिक रूप से इस कमेटी का गठन कर दिया है।

पूर्व जज की अध्यक्षता में बनी समिति

गृह मंत्री के मुताबिक इस हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर करेंगे। समिति में जनगणना आयुक्त के साथ-साथ रिटायर्ड IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर्ड IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शामिका रवि को सदस्य बनाया गया है। (Unnatural Demographic Changes in India) इसके अलावा गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी (Foreigners-I) को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह समिति देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में हो रहे जनसंख्या बदलावों का अध्ययन करेगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ा है मुद्दा

अमित शाह ने कहा कि जनसंख्या में हो रहा असामान्य बदलाव केवल आंकड़ों का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर सामाजिक ढांचे और जनजातीय समाज पर भी इसका असर पड़ रहा है। सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से कई क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना तेजी से बदल रही है। ऐसे बदलाव भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

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धार्मिक और सामाजिक समुदायों के आंकड़ों का अध्ययन करेगी कमेटी

गृह मंत्री ने बताया कि समिति धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर हो रहे असामान्य जनसंख्या बदलावों का भी अध्ययन करेगी। इसके बाद समिति सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी और समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध और योजनाबद्ध सुझाव देगी। (Unnatural Demographic Changes in India) सरकार का कहना है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए दीर्घकालिक समाधान निकालने की तैयारी में है।

घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष…

— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026

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