women Reservation Bill India: ऐतिहासिक बदलाव के साथ मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया महिला आरक्षण बिल.. लेकिन विपक्ष क्यों उठा रहा है सवाल?.. आप भी जानें

women reservation bill India: नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े तीन अहम विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए, जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कानून मंत्री Arjun Meghwal ने सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से ये बिल पेश किए।

Lok Sabha seat increase 850: विपक्ष ने इन विधेयकों का जोरदार विरोध किया

विपक्ष ने इन विधेयकों का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर संविधान को “हाइजैक” करने का आरोप लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक इस कानून का कोई मतलब नहीं है। इस पर गृह मंत्री Amit Shah ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना गैर-संवैधानिक है और इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सपा प्रमुख Akhilesh Yadav ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण पर सवाल किया, जिस पर अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि सपा चाहे तो अपने टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है, सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है।

parliament special session India: 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया

संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें तय की जा सकती हैं। इसके साथ ही सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। प्रस्तावित योजना के अनुसार लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने विपक्षी दलों के साथ बैठक कर साफ किया कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन परिसीमन बिल और सीट बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध करेंगे, जिसे उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया है।

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