Police Vehicles Decision: पुलिस महकमे की गाड़ियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब कार पर ‘POLICE’ लिखा होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस महकमे की गाड़ियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला...Police Vehicles Decision: Government's big decision regarding police vehicles

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  • Publish Date - March 11, 2025 / 03:13 PM IST,
    Updated On - March 11, 2025 / 03:13 PM IST

Police Vehicles Decision | Image Source | Symbolic

HIGHLIGHTS
  • पुलिस महकमे की गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला,
  • कर्णाटक सरकार सरकार का बड़ा फैसला,
  • कार पर ‘POLICE’ लिखा होगी सख्त कार्रवाई,

कर्नाटक: Police Vehicles Decision: कर्नाटक सरकार ने पुलिस महकमे की गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार अब राज्य के किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को अपनी निजी गाड़ियों पर ‘पुलिस’ लिखवाने की अनुमति नहीं होगी।

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Police Vehicles Decision: इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य आम जनता और पुलिस के बीच किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर करना है। साथ ही, यह निर्णय पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासन में रखने के लिए लिया गया है।कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी. परमेश्वर ने बताया कि इस संबंध में 2022 में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था।

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Police Vehicles Decision: इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई भी पुलिसकर्मी अपनी प्राइवेट गाड़ी पर ‘पुलिस’ नहीं लिख सकता।यदि किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को अपनी निजी गाड़ी पर ‘पुलिस’ लिखवाते हुए पाया जाता है, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्या कर्नाटक में पुलिसकर्मी अपनी निजी गाड़ी पर 'पुलिस' लिख सकते हैं?

नहीं, कर्नाटक सरकार के आदेश के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी अपनी प्राइवेट गाड़ी पर 'पुलिस' नहीं लिख सकता।

इस फैसले का उद्देश्य क्या है?

इस फैसले का उद्देश्य आम जनता और पुलिस के बीच भ्रम को दूर करना और पुलिसकर्मियों में अनुशासन बनाए रखना है।

अगर कोई पुलिसकर्मी अपनी निजी गाड़ी पर 'पुलिस' लिखवा ले तो क्या होगा?

ऐसा करने पर इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्या यह आदेश पहले भी लागू किया गया था?

हां, इस संबंध में 2022 में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था।

क्या इस आदेश का असर सिर्फ कर्नाटक राज्य में होगा?

हां, यह आदेश विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के लिए लागू किया गया है।