Contract Employees Regularization Rejected : इन संविदा कर्मचारियों को ​​बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका! नियमितिकरण की मांग की याचिका खारिज

बिलासपुर: contract employees regularization rejected, बिलासपुर के छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस (CIMS) में संविदा पर काम कर चुके कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नियमितिकरण की मांग करते हुए लगाई गई याचिकाओं को जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया।

जस्टिस दुबे ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए अपने फैसले में लिखा है कि संविदा कर्मचारियों को सेवा विस्तार का अधिकार नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि, प्रक्रिया के तहत याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नहीं हुई, तो नियमितीकरण का दावा भी नहीं किया जा सकता।

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30 जून 2015 को संविदा नियुक्ति समाप्त

contract employees regularization rejected ; दरअसल, सिम्स में यदुनंदन पोर्चे, जगदीश मुखी, सुनील सिंह, अनिल श्रीवास्तव समेत 23 लोगों की संविदा नियुक्ति हुई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है, कि संविदा नियुक्ति के बाद वर्ष 1996, 2001, 2002, 2003, 2005 और 2008 से कार्य कर रहे थे। सिम्स के डीन संविदा अवधि समाप्त होने की बात करते हुए 1 जून 2015 को नोटिस जारी किया, जिसके एक महीने के भीतर 30 जून 2015 को संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी गई।

5 जून 2015 को नए संविदा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि संविदा नियुक्ति को समाप्त करने के बाद 5 जून 2015 को नए संविदा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया और उन्हीं पदों पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिस पद पर वे काम कर रहे थे।

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मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद यह तय किया गया था कि, पांच साल से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवाएं नियमितीकरण तक जारी रहेंगी। डीन ने 5 अप्रैल 2011 को इस पर सहमति जताई थी, इसके बावजूद 1 जून 2015 को सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया ।