7th Pay Commission Latest News: फंस गया इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता! जानें कब तक नहीं होगा बढ़े हुए DA का भुगतान
DA Hike in Uttarakhand: रोडवेज कर्मचारियों को अभी तक बढ़े हुए डीए का लाभ नहीं मिला है। इससे नाराज कर्मचारियों ने प्रबंधन से बढ़े हुए डीए के भुगतान की मांग उठाई है।
UK DA Hike
- नाराज कर्मचारियों ने प्रबंधन से बढ़े हुए डीए के भुगतान की मांग उठाई
- रोडवेज प्रबंधन से डीए 53 फीसदी तक बढ़ाने की मांग
- रोडवेज कर्मचारियों को अभी तक बढ़े हुए डीए का लाभ नहीं
देहरादून: 7th pay commission latest news, उत्तराखण्ड की राज्य सरकार ने जुलाई 2024 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 50 से बढ़ाकर 53 फीसदी करने का ऐलान किया है। वहीं अब सरकारी कर्मचारियों की तरह ही रोडवेज कर्मचारी भी रोडवेज प्रबंधन से डीए 53 फीसदी तक बढ़ाने की मांग उठा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि रोडवेज कर्मचारियों को डीए का लाभ समय पर नहीं मिल रहा है।
जनवरी 2024 में सरकार ने डीए 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया था। छह महीने बाद जुलाई में इसे बढ़ाकर 53 फीसदी किया गया, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों को अभी 50 फीसदी तक डीए ही मिल पा रहा है। इसका लाभ भी एक साल बाद दिया गया। रोडवेज कर्मचारियों को अभी तक बढ़े हुए डीए का लाभ नहीं मिला है। इससे नाराज कर्मचारियों ने प्रबंधन से बढ़े हुए डीए के भुगतान की मांग उठाई है।
DA Hike in Uttarakhand, हालांकि, रोडवेज प्रबंधन ने एक माह पहले हुई बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव रखा भी था, लेकिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने 46 से 50 करने की मंजूरी दी, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। पवन मेहरा, महाप्रबंधक (संचालन)-रोडवेज ने कहा कि रोडवेज में डीए 50 से बढ़ाकर 53% करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। मंजूरी के बाद ही यह लाभ मिलेगा। इसके अलावा विशेष श्रेणी-संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की फाइल वित्त विभाग में अटकी हुई है।
DA Hike in Uttarakhand, गौरतलब है कि नियमित कर्मचारियों के साथ विशेष श्रेणी-संविदा कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाया जाता है। नियमित कर्मचारियों का डीए 46 से 50 फीसदी कर दिया गया और इसका लाभ मिलने लगा है, लेकिन संविदा-विशेष श्रेणी का मानदेय अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। और कर्मचारियों को 53 फीसदी डीए के भुगतान की मांग भी की है, अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।

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