MP Assembly Winter Session 2024 : ‘आदर्श कान्वेंट स्कूल की मान्यता नहीं की निरस्त..’ पूर्व मंत्री ने रखी अपनी बात, कहा- ‘संस्था कोर्ट से स्टे लाई’

भोपाल। MP Assembly Winter Session 2024 : मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो गया है। सत्र की शुरू होने से पहले विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सदन में गरमागरमी का माहौल देखने को मिल रहा है। सत्र होते ही सदन में खाद की कमी का मुद्दा गूंज उठा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में चर्चा कराने की मांग रखी है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

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पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले के मालथोन में अशासकीय शैक्षणिक संस्था के संचालन में अनियमितता के संबंध में कहा कि आदर्श कान्वेंट स्कूल की मान्यता निरस्त नहीं की है। अधिकारियों ने जांच के नाम की औपचारिकता है। क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मान्यता निरस्त की गई थी। संस्था कोर्ट से स्टे करवा लाई। स्कूल शासकीय भूमि पर चल रहा है। यह राजस्व का मामला है। तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने का भी नोटिस दिया है।

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ये मामला मैं एक घण्टे में ठीक कर लूंगा। यह ध्यानाकर्षण का विषय नहीं था लेकिन इसके माध्यम से प्रदेश के मामले उठाने का प्रयास है। मप्र में कई स्कूल नियम विरुद्ध चल रहे हैं। कुछ स्कूल में खेल के मैदान नहीं, कुछ में यौन शोषण हुआ। फर्जी शैक्षणिक संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार नीति लाए। मंत्री जी इतना कह दें कि अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार अच्छी नीति लाएगी तो जनता में अच्छा मैसेज जाएगा।

 

अधिकारी लिखकर दें कि जनता में रोष व्याप्त नहीं है लेकिन मंत्री को यह उत्तर विधानसभा में नहीं पढ़ना चाहिए। मंत्रीजी से आग्रह है कि अधिकारियों का ऐसा जवाब न पढ़ें। मैं क्षेत्र का विधायक हूँ। मैंने कहा है जनता में रोष व्याप्त है।  इस बीच, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद ही अनुमति की व्यवस्था है। खेल के मैदान अन्य नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। शिक्षण व्यवस्था बेहतरी के लिए लगातार प्रयास है।

 

मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा कि समय के साथ आपको अंतर दिखेगा। मैं यह बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बीजेपी विधायक ओमप्रकाश सखलेचा बोले मंत्रीजी बताएंगे प्रदेश में ऐसे कितने शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। यह स्थिति नीमच जिले में भी है। एक्शन प्लान क्या है?

 

 

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