MP News: ओबीसी को 27% आरक्षण पर आज सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक, सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी के बीच होगी अहम चर्चा

MP News: ओबीसी को 27% आरक्षण पर आज सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक, सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी के बीच होगी अहम चर्चा

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  • Publish Date - August 28, 2025 / 08:19 AM IST,
    Updated On - August 28, 2025 / 08:19 AM IST

MP News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • रकार ने बुलाई आज सर्वदलीय बैठक....
  • ओबीसी को 27% आरक्षण के लिए बुलाई बैठक...
  • ओबीसी आरक्षण का हल निकालने के लिए बुलाई गई बैठक....

भोपाल: MP News:  मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यह बैठक सुबह 11 बजे सीएम हाउस में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बुलाई है।

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MP News:  सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों को टॉप ऑफ द बोर्ड पर रखते हुए इसकी रोजाना निगरानी करने और राज्य सरकार से नियमित प्रगति रिपोर्ट मांगने का आदेश दिया है। बैठक में कांग्रेस की ओर से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, कानूनविद वरुण ठाकुर शामिल होंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिंपल, और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव को भी आमंत्रित किया गया है।

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MP News:  बैठक में सरकार की ओर से ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, मंत्री कृष्णा गौर और नारायण सिंह कुशवाह भी मौजूद रहेंगे। सरकार का उद्देश्य इस बैठक के जरिए सभी राजनीतिक दलों की राय लेकर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी नीति पर एक व्यापक सहमति बनाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ठोस कदम उठाए जा सकें।

"ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश" मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक कब और कहां हो रही है?

"ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश" पर सर्वदलीय बैठक आज सुबह 11 बजे भोपाल के सीएम हाउस में आयोजित हो रही है।

इस "ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश" बैठक का उद्देश्य क्या है?

इस बैठक का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों की राय लेकर "ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश" पर एक विस्तृत और सर्वसम्मत नीति बनाना है।

किन राजनीतिक दलों ने "ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश" बैठक में भाग लिया?

कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और सपा ने "ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश" बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट का "ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश" पर क्या निर्देश है?

सुप्रीम कोर्ट ने "ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश" से जुड़े मामलों को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए रोज़ाना निगरानी और प्रगति रिपोर्ट की मांग की है।

क्या इस बैठक के बाद ओबीसी आरक्षण पर कोई निर्णय लिया जाएगा?

संभावना है कि इस "ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश" बैठक के बाद एक सहमति आधारित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता है।