MP Vidhan Sabha Monsoon Session 2026: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2026.. 20 जुलाई से शुरू होकर इतने दिनों तक चलेगा सेशन.. कई महत्वपूर्ण विधेयक किये जायेंगे पेश

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MP Vidhan Sabha Monsoon Session 2026: मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू, महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा।

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  • Publish Date - June 16, 2026 / 06:53 PM IST,
    Updated On - June 16, 2026 / 06:53 PM IST

MP Vidhan Sabha Monsoon Session 2026 || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • एमपी विधानसभा का मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक।
  • पंचायत राज और उपकार संशोधन विधेयक होंगे पेश।
  • विपक्ष प्रदेश के मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है।

भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करेगी। (MP Vidhan Sabha Monsoon Session 2026) इनमें मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (संशोधन) अध्यादेश तथा मध्यप्रदेश उपकार (संशोधन) अध्यादेश प्रमुख हैं।

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विपक्षी दल कर सकते है सरकार की घेराबंदी

मानसून सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े विधायी कार्यों के साथ महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर भी चर्चा कर सकती है। वहीं विपक्ष भी प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पांच दिवसीय इस सत्र में प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले संशोधन विधेयकों पर सदन में विस्तार से बहस भी हो सकती है।

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छत्तीसगढ़ में 13 जुलाई से सत्र की शुरुआत

इसी तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की तरफ से कर दी गई है। (MP Vidhan Sabha Monsoon Session 2026) मानसून सत्र की शुरुआत 13 जुलाई 2026 से शुरु होकर 17 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। संभावना जताई जा रही है कि, विभिन्न मुद्दों को लेकर इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा।

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Q1. मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कब आयोजित होगा?

A: मानसून सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक पांच दिनों के लिए आयोजित होगा।

Q2. सत्र में कौन-कौन से महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे?

A: पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन और उपकार संशोधन अध्यादेश प्रमुख रूप से पेश होंगे।

Q3. मानसून सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को उठा सकता है?

A: विपक्ष प्रदेश के विभिन्न जनहित, प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है।