Rajya Mantri Sweccha Anudan: राज्य मंत्रियों को बड़ी सौगात.. स्वेच्छानुदान में 50% से ज्यादा का इजाफा, कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, जानें अब मिलेगी कितनी राशि

Rajya Mantri Sweccha Anudan Hike News: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

satya prakash
Publish Date - May 11, 2026 / 06:20 PM IST,
Updated On - May 11, 2026 / 06:20 PM IST

HIGHLIGHTS

राज्य मंत्रियों का स्वेच्छानुदान 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार हुआ।
कैबिनेट ने 29 हजार करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दी।
बुधनी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 763 करोड़ स्वीकृत।

भोपाल: सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान को बढ़ाने का रहा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अब राज्य मंत्री किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक साल में 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दे सकेंगे। (Rajya Mantri Sweccha Anudan Hike News) पहले यह राशि 16 हजार रुपये थी। यानी स्वेच्छानुदान में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इससे मंत्रियों को जरूरतमंद लोगों की बेहतर मदद करने में सुविधा होगी।

कई अन्य फैसलों पर भी एक नजर

बैठक में सरकार ने 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी और निरंतरता दी। वहीं लोक वित्त पोषित योजनाओं के लिए 15 हजार 598 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग (PWD) को सड़क निर्माण कार्यों के लिए 6 हजार 900 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य बारिश से पहले सड़क मरम्मत और निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करना है।

इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 6 हजार 116 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। वहीं बुधनी में 100 सीटों वाले नए एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 763 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। (Rajya Mantri Sweccha Anudan Hike News) सरकार ने कहा कि यह प्रदेश के हर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना का हिस्सा है।

कैबिनेट ने नीमच जिले के कुमान सिंह शिवाजी जलाशय की ऊंचाई एक मीटर बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस परियोजना पर 163 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे जलाशय की क्षमता बढ़ेगी और 22 गांवों के करीब 6500 किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही अतिरिक्त सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी।

बैठक में डामर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सड़क निर्माण परियोजनाओं में प्राइस एडजस्टमेंट की मंजूरी भी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी।