पेंशनर्स के DR को लेकर MP-CG में ठनी, भाजपा-कांग्रेस ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप

Stuck in CM Shivraj and Bhupesh govt: भोपाल। पेंशनर्स के डीआर मतलब महंगाई राहत के मामले में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार में ठन गई है। लंबे समय समय के बाद शिवराज कैबिनेट में अविभाजित मध्यप्रदेश के पेंशनर्स के लिए अहम निर्णय लेते हुए 11 प्रतिशत डीआर का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा। यहां छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच प्रतिशत डीआर पर सहमति जताई है।

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कर्मचारी विरोधी कांग्रेस सरकार

Stuck in CM Shivraj and Bhupesh govt: अब इस मामले में सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इससे दोनों ही प्रदेशों के लाखों पेंशनर्स को फायदा होता। लेकिन कांग्रेस कर्मचारी विरोधी है। यहीं कारण है कि न तो डीआर के लिए मध्यप्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भूपेश सरकार ने मौहर लगाई न ही छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की सुनवाई हो रही है।

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कांग्रेस ने सरकार को बताया दोषी

Stuck in CM Shivraj and Bhupesh govt: तो कांग्रेस ने डीआर के मामले में शिवराज सरकार को दोषी बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार ने मामले पर भूपेश सरकार के साथ एक सार्थक बैठक करने तक की जहमत नहीं उठाई, न ही सीजी के पांच प्रतिशत प्रस्ताव पर विचार मंथन किया।

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आंदोलन की राह पर कर्मचारी

Stuck in CM Shivraj and Bhupesh govt: मध्यप्रदेश में कर्मचारी जगत की नाराजगी का खामियाजा भी बीजेपी को चुनावों में भुगतना पड़ा था। कांग्रेस ने बीजेपी को कर्मचारी विरोधी सरकार बताया। जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने अब केंद्र सरकार से मामले में हस्ताक्षेप की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि दोनों ही सरकार कर्मचारियों के हितों में निर्णय नहीं ले पा रही हैं। लिहाजा कर्मचारी संगठन के पास अब आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। जल्द ही डीआर को लेकर आंदोलन की शुरूआत की जाएगी।

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