School Holiday: 15 अक्टूबर को इस जिले में रहेगी स्कूलों की छुट्टी, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

ग्वालियर: School Holiday in Gwalior , ग्वालियर में अम्बेडकर विवाद टिप्पणी के मामले को लेकर कलेक्टर रूचिका चौहान ने कक्षा 1 से 12 तक स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। यह फैसला 15 अक्टूबर को आंदोलन को लेकर लिया गया है।

बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल में तमाम अपील और दलीलों के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा विवाद थमता नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को देख लेने और सबक सिखाने के चैलेंज पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में 15 अक्टूबर को कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते पुलिस चौतरफा सतर्कता बरत रही है। हालत ये हैं कि आंदोलन रोकने 4 हजार जवान तैनात किए गए हैं, साथ ही 30 चेकिंग नाके बनाए गए। तो वहीं, सोशल मीडिया से 500 पोस्ट हटाईं गयी है।

अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी का मामला

ग्वालियर-चंबल के आठ जिले अब हाई एलर्ट पर है। केंद्र बिंदु ग्वालियर जिला है। क्योंकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जिसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ दलित संगठनों ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में कड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। लेकिन प्रशासन से कई दौर की बात के बाद वो मान गया है।

School Holiday in Gwalior, वहीं दूसरी ओर अनिल मिश्रा का ग्रुप तैयार है, वो कह रहा है, अगर वहां से कोई प्रतिक्रिया होती है, तो जबाव दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने अनिल मिश्रा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है।

अधिवक्ता अनिल मिश्रा का एक और वीडियो आया सामने

इसी बीच अधिवक्ता अनिल मिश्रा का एक और वीडियो सामने आया है। जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। वीडियो में उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार तुम बहुत बुद्धिमान हो! मैं हैरान हूँ कि ग्वालियर एसपी ऑफिस में मेरे द्वारा दिया गया बयान, जिसे सिर्फ़ तुम्हारे राज्य में ही आपत्तिजनक माना जाता है, मध्य प्रदेश और उसके बाहर भी बिना किसी रोक-टोक के चलता है। BNS 2023 पूरे देश में लागू होना चाहिए, फिर भी तुम ही इसे लागू करते हो! आपकी बेजोड़ क़ानून-व्यवस्था के लिए शाबाशी”

Oh, Maharashtra Govt, you geniuses! I’m stunned that my Gwalior SP office statement, deemed offensive only in your fine state, gets a free pass in MP & beyond. BNS 2023 must be nationwide, yet only you enforce it! Kudos for your unmatched law & order! #MaharashtraMagic pic.twitter.com/nYxOyuM2zX

— Adv. Anil Mishra (@Adv_Anil_Mishra) October 14, 2025

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