High Court Notice to Govt: 2 मिनट में ओला-उबर तो एम्बुलेंस क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, कट पॉइंट्स पर भी मांगा जवाब

जबलपुर। High Court Notice to Govt  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रोड सेफ्टी की मांग पर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को भी नोटिस भेजकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

High Court Notice to Govt  दरअसल, यह जनहित याचिका रिटायर्ड अधिकारी महावीर सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि ओला-उबर जैसी सेवाओं की तर्ज पर सड़कों पर रियल-टाइम एम्बुलेंस सिस्टम विकसित किया जाए, ताकि दुर्घटना के बाद घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके और ‘गोल्डन आवर’ का बेहतर उपयोग हो सके। याचिकाकर्ता ने नेशनल हाईवे पर अवैध कट पॉइंट्स को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। विशेष रूप से भोपाल-जबलपुर हाईवे का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि डिवाइडर तोड़कर करीब 300 अवैध कट बना लिए गए हैं, जो हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं।

इस पर हाईकोर्ट ने HC ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने NHAI को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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