Indore News: प्रदेश के मजदूरों के किए खुशखबरी, दीपावली से पहले मिलने जा रहा बड़ा उपहार, इस प्रस्ताव पर लगी मुहर
Good News For Labours मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित हुकमचंद मिल के हजारों मजदूरों को दीपावली से पहले बड़ा उपहार मिलने जा रहा है
- Anjali Singh
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Publish Date - October 6, 2023 / 11:31 AM IST,
Updated On - October 6, 2023 / 11:31 AM IST
Good News For Labours: इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित हुकमचंद मिल के हजारों मजदूरों को दीपावली से पहले बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। सरकार बकाया 174 करोड़ रुपये के साथ-साथ इस रकम पर 44 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देने को तैयार हो गई है। बुधवार देर रात हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लग गई। मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में सरकार की तरफ से कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली से पहले ही बकाया और ब्याज की राशि का चेक शासन की ओर से बैंक में जमा करवा दिया जाएगा।
Good News For Labours: हुकमचंद मिल 12 दिसंबर 1991 को बंद हो गई थी। इसके बाद से मिल के 5895 मजदूर और उनके स्वजन अपने अधिकार के लिए भटक रहे हैं। 6 अगस्त 2007 को हाईकोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में 228 करोड़ 79 लाख 79 हजार 208 रुपये का मुआवजा तय किया था। इस राशि में से अब भी 174 करोड़ रुपये का भुगतान मजदूरों को नहीं हुआ है। मजदूरों को यह राशि मिल की जमीन बेचकर दी जानी थी, लेकिन बार-बार निविदा बुलाने के 28 बावजूद जमीन नहीं बिक सकी।
Good News For Labours: हाल ही में नगर निगम ने 58 गृह निर्माण मंडल के साथ मिलकर मिल की करीब 42 एकड़ जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट लाने की योजना तैयार की है। इसके अनुसार गृह निर्माण मंडल को मिल के मजदूरों के बकाया 174 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। मंडल इसके लिए तैयार भी था, लेकिन मजदूर इस रकम पर 88 करोड़ रुपये व्याज की मांग कर रहे थे।
Good News For Labours: इधर, गृह निर्माण मंडल का कहना था कि प्रोजेक्ट से होने वाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा नगर निगम को भी दिया जाना है। ऐसे में वह ब्याज का भुगतान नहीं कर सकता। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मजदूरों और गृह निर्माण मंडल के बीच आपसी सहमति का प्रयास भी किया था। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर प्रवास के दौरान आश्वासन दिया था कि सरकार बहुत जल्दी मजदूरों के हित में बड़ा निर्णय लेगी। महापौर भार्गव ने बताया कि बुधवार रात हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मिल मजदूरों के बकाया 174 करोड़ रुपये पर 44 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है।
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