Jabalpur News : नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, वोट को लेकर ली ऐसी शपथ, प्रदर्शन कर दी ये चेतावनी

Demonstration to nursing and paramedical students: नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं का आक्रोश आज फूट पड़ा।

Shyam Dwivedi
Publish Date - September 14, 2023 / 04:23 PM IST,
Updated On - September 14, 2023 / 04:23 PM IST

(जबलपुर से IBC24 विजेंद्र पांडेय की रिपोर्ट)

Demonstration to nursing and paramedical students : जबलपुर। मध्यप्रदेश में बीते 3 सालों से परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं का आक्रोश आज फूट पड़ा। जबलपुर में सैकड़ों की तादात में एकजुट हुए नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया। एमपी स्टूडेंट यूनियन की अगुआई में छात्रों ने जिला अस्पताल से लेकर घण्टाघर चौक तक विशाल रैली निकाली जिसमें सैकड़ों की तादात में छात्र शामिल हुए। छात्र छात्राएं जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें घण्टाघर में ही रोक दिया।

Demonstration to nursing and paramedical students : आक्रोशित छात्र छात्राओं ने यहां एक ऐसी शपथ ली जो सत्ता में काबिज भाजपा की मुसीबत बढ़ा सकती है। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा नहीं तो भाजपा को वोट नहीं देने की शपथ ली। सार्वजनिक रुप से छात्र नेताओं ने दोहराया कि अगर 1 माह के भीतर प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल की परीक्षाएं नहीं होती हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। छात्र छात्राओं का विरोध साल 2023-24 को ज़ीरो ईयर घोषित करने के खिलाफ भी है।

दरअसल नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस साल से एंट्रेंस एक्ज़ाम के जरिए ही नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में दाखिलों का निर्देश दिया था लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग और मेडिकल यूनिवर्सिटी समय रहते एंट्रेंस एक्ज़ाम नहीं करवा पाई और साल 2023-24 को ज़ीरो ईयर घोषित कर दिया गया।

बता दें कि मध्यप्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र-छात्राएं बीते 3 सालों से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। जिन छात्रों ने साल 2020-21 में एडमिशन लिया था। वो अभी तक फर्स्‍ट ईयर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। हालांकि नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता फर्जीवाड़े पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने परीक्षाओं पर रोक लगाई है लेकिन छात्र आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार ने मानकों का पालन ना करने वाले कॉलेजों को मान्यता दी और कोर्ट में छात्रों का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। लिहाजा परीक्षाएं ना होने का खामियाजा अब छात्र उठा रहे हैं जिनका भविष्य अंधकार में डूब गया है।