MP High Court News : जेल में बंद कैदियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अब हर महीने KYC, आधार-राशन कार्ड के लगेंगे कैंप

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि जेल में बंद होने से किसी नागरिक के मूलभूत अधिकार खत्म नहीं होते। अदालत ने राज्य की सभी जेलों में हर महीने KYC, आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज अपडेट करने के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं।

Sneha Singh
Publish Date - August 12, 2026 / 10:12 PM IST,
Updated On - August 12, 2026 / 10:17 PM IST

HIGHLIGHTS

हाईकोर्ट ने जेलों में हर महीने दस्तावेज अपडेट कैंप लगाने का आदेश दिया।
KYC, आधार कार्ड और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं।
सभी जिला कलेक्टरों को कैंप की स्टेटस रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजनी होगी।

जबलपुर :MP High Court News : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कैदियों के नागरिक अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जेल में बंद होने से किसी नागरिक के मूलभूत अधिकार खत्म नहीं होते। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य की सभी जेलों में हर महीने केवाईसी (KYC), आधार कार्ड और राशन कार्ड अपडेट करने के लिए विशेष कैंप लगाने के आदेश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला ?

यह पूरा मामला सिंगरौली जेल में बंद कैदी प्रहलाद प्रसाद की याचिका से जुड़ा है। Aadhar Card New Rules प्रहलाद ने अपने ब्लड कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज के लिए बैंक खाते से पैसे निकालने हेतु केवाईसी अपडेट करवाने और सजा निलंबित करने की मांग की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के अपराध की सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती।

हर माह सरकारी योजनाओं और दस्तावेज सुधार के कैंप लगाए जाएं

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जेलों में हर माह सरकारी योजनाओं और दस्तावेज सुधार के कैंप लगाए जाएं। साथ ही, सभी जिला कलेक्टरों को हर महीने इसकी स्टेटस रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजने के आदेश दिए गए हैं। अब कैदियों के बैंक खाते, राशन कार्ड और पहचान से जुड़े दस्तावेज समय पर अपडेट हो सकेंगे, जिससे उनके परिजनों को आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

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