Mohan Yadav Cabinet: GST के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, किसानों के हित में भी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानकर आप भी हो जाएंगे खुश

भोपाल: Mohan Yadav Cabinet मध्यप्रदेश में आज सीएम मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। (Mohan Cabinet Decisions) बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी दी है।

Mohan Yadav Cabinet मंत्री कश्यप ने बताया कि UCC कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। प्रदेश से सुझाव और जिन राज्यों में UCC लागू है वहां के अनुभव के आधार पर रिपोर्ट बनी है। मुख्यमंत्री का संकल्प है यह बिल मानसून सत्र में लाया जाए। 18 जुलाई को कैबिनेट की बैठक भोपाल के जगदीशपुर में होगी, इस बैठक में UCC बिल को मंजूरी मिलेगी। पुराने इस्लामनगर में बैठकर UCC को एमपी में लागू करने की सरकार मंजूरी देगी

लार्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सफलता हासिल की है। इस जीत में मप्र की खिलाड़ी क्रांति गौड़ का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। कैबिनेट ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। सरकार 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी।

GST के लिए बनाया जाएगा अपील बोर्ड

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में GST में महत्पूर्ण परिवर्तन किए गए है। GST के लिए अपील बोर्ड बनाया जाएगा। मूंग और उड़द की MSP पर खरीदी हो रही है इसके लिए बैंक गारंटी की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट का आंगनवाड़ियों के लिए फैसला

टैक होम राशन का काम अब महिला एवं बाल विकास विभाग ही करेगा। स्व सहायता समूह टैक होम राशन बनाएंगें। अजीविका मिशन के प्लांट को अब बंद किया जाएगा। अभी तक अजीविका मिशन के प्लांट के जरिये टेक होम राशन सप्लाई होता था।

युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर

बैठक में एमपी टेक ग्रोथ में 40 हजार करोड़ के प्रस्ताव पर चर्चा हुई हैं। इससे 34 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर खुलेंगे।

टेक्नोलॉजी को मिलेगा बढ़ावा

एमपी में एआई डेटा सेंटर स्थापित होगा, जो 28 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एमपी को आगे बढाने के लिए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे है।

2027 को मनाया जाएगा युवा वर्ष

2027 को युवा वर्ष के रुप में मनाया जाएगा। ये युवा वर्ष एमपी के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएंगा। जिसके लिए सभी मंत्रियों से सुझाव सीएम ने मांगे हैं। वर्षाकाल प्रारंभ हो चुका हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपन हो ये हमारा प्रयास हैं। 21 लाख पौधारोपन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा हैं। नगरीय प्रशासन विभाग को ई गवर्नेंस पुरुस्कार मिला हैं।

दृष्टी पोर्टल का शुभारंभ

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने दृष्टी पोर्टल का शुभारंभ किया।एनआईसी के द्वारा ये पोर्टल तैयार किया गया हैं। ये पोर्टल प्रदेश की सारी पंचायतो का अंकाउट व्यवस्था को डिजिटलाईज्ड करेगा। इससे ना सिर्फ पारदर्शिता आएंगी, हर माह पांच तारीख पोर्टल पर पूरा डेटा अपलोड हो जाएगा। इससे प्रदेश की 25 हजार पंचायतों में पारदर्शिता आएगी। दर्पण पोर्टल के जरिये पंचायतों के मिलने वाले करो की वसूली भी आनलाइन ही होगी।

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