बढ़ाई गई मुख्यमंत्री विवाह योजना की पंजीयन की तारीख, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म, यहां देखें पूरी प्रक्रिया

MP Chief Minister's Marriage Scheme date extended: राज्य सरकार ने पंजीयन की तारीख को 30 जून तक कर दिया है।

  •  
  • Publish Date - June 26, 2023 / 04:12 PM IST,
    Updated On - June 26, 2023 / 04:12 PM IST

MP Chief Minister's Marriage Scheme date extended

MP Chief Minister’s Marriage Scheme date extended : भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनाव से पहले सीएम द्वारा लागू योजना मुख्यमंत्री विवाह योजना आज पूरे प्रदेश में निरंतर ही चल रही है। कई जिलों में इस योजना के तहत शादियां करवाई जा रही है। बता दें कि 5 जुलाई से विवाह कार्यक्रम शुरू किए जाने वाले है। कुछ दिन पहले सतपुड़ा भवन में लगी आग के कारण पंजीयन की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। जिसके बाद प्रदेश सरकार की ओर हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने पंजीयन की तारीख को आगें 30 जून तक कर दिया है। अब हितग्राही विवाह योजना का पंजीयन करवा सकते हैं।

read more : अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए पिता का बिक गया था अपना कारोबार, खुद कराते थे घंटो प्रैक्टिस, आज है विस्फोटक ऑलराउंडर 

बढ़ाई गई मुख्यमंत्री विवाह योजना की तारीख

MP Chief Minister’s Marriage Scheme date extended : प्रदेश में निरंतर चल रही विवाह योजना के तहत कन्या विवाह और निकाह के लिए कार्यक्रम के 5 दिन पहले ही हितग्राहियों के पंजीयन पोर्टल को रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसी बीच 12 जून को सतपुड़ा भवन में आगजनी की घटना हो गई जिसके चलते एनआईसी द्वारा डाटा सेंटर अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया था। इस वजह से विवाह पोर्टल भी डाउन चल रहा था और अधिकतर हितग्राही पंजीयन से वंचित रह गए थे। अब हितग्राहियों की सुविधा को देखते हुए एक बार फिर पोर्टल खोल दिया गया है, जिस पर 30 जून तक पंजीयन जारी रहेंगे।

read more : निर्देशक सुदीप्तो सेन और निर्माता विपुल शाह की नई फिल्म ‘बस्तर’ का ऐलान, 2024 में रिलीज होगी Film 

MP Chief Minister’s Marriage Scheme date extended :  सभी जिले के कलेक्टर को इस संबंध में लेटर जारी कर दिया गया है। इस पत्र में जिलों और स्थानीय निकायों से जो अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं। उनके आधार पर 30 जून तक के लिए विवाह पोर्टल खोलने की सूचना दी गई है। मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत गृहस्थी की स्थापना के लिए 49000 रुपए चेक के माध्यम से दिए जाते हैं। वहीं नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को सामूहिक आयोजन करने के लिए 6000 रुपए का भुगतान दिया जाता है।

 

और भी लेटेस्ट और बड़ी खबरों के लिए यहां पर क्लिक करें