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MP Samvida Karmchari Latest News: भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों, निगमों, मंडलों और सरकारी संस्थाओं को संविदा नीति 2023 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों पर इस नीति का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सरकार ने साथ ही सभी विभागों से नीति के वर्तमान क्रियान्वयन की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है।
प्रदेश में वर्तमान में डेढ़ लाख से अधिक संविदा कर्मचारी विभिन्न विभागों, परियोजनाओं, निगमों और सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं। पहले सरकार ने निगमों और मंडलों को इस नीति को अपने स्तर पर लागू करने की छूट दी थी, लेकिन अब सरकार एकसमान और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहती है। सरकार का मानना है कि संविदा नीति 2023 का लाभ सभी कर्मचारियों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। इसी के तहत अब विभागों को यह भी बताना होगा कि उनके यहां कितने संविदा कर्मचारी हैं और उनमें से कितनों को इस नीति के तहत मिलने वाले लाभ दिए जा रहे हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम संविदा कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब सभी विभागों को तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदा नीति 2023 का लाभ हर पात्र कर्मचारी तक पहुंचे।